ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ

Ludhiana Nov 7

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਜ਼ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਗਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।