ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ

09/01/2024

ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢਿਲਮੱਠ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।