21/11/2023
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁਧ ਨਰਾਇਣ ਮਾਲਪਾਨੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Comments