19/12/2023
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12016-2017 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-2017 ’ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2013 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਡਲਾ (ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ) ਦੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Comments