ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ

10/12/2023

ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਡਿਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ :

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ਾਦ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।