ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ! ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

24/01/2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (New Liquor Policy) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) 'ਚ 8,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 6,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ 6,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 5,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਰਹੀ ਅਸਫਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।