ਧਰਨੇ ’ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ

21/02/2024

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਬੀਐੱਮਡਬਲਯੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਸੰਭਲ ਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੰਭਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਜਬੂਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।