18/02/2024
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਈਡੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਹੜੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਗ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਹੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
Comments