google-site-verification=ILda1dC6H-W6AIvmbNGGfu4HX55pqigU6f5bwsHOTeM
top of page

ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੱਲ


ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ, ਸੁਧੀਰ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਥਾਪਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, MSME ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਥੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਓਸੀ) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਸੀਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਓਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

Comments


Logo-LudhianaPlusColorChange_edited.png
bottom of page