08/05/2023
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹੱਡੇ ਦੁਆਰ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 99% ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ (ਘਰ ਬੈਠੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (DSD) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਿਟੀਜ਼ਨ (G2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ 43 G2C ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਵੇਗੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ, ਪਿਛੜਾ ਖੇਤਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ SMS ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ / ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ 10 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਸਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Comments