ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਸਤੰਬਰ,
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ NEET ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9700 ਪੀ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Comments