ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ,

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਭਿਦੁੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ2+50% ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700/- ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 178/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 400 ਤੋਂ 1100 ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਮੌੜ, ਐਮ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ,ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ,ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ , ਚਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਅੰਜੂ ਮਹਿਤਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ, ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।