SYL ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

16 ਅਕਤੂਬਰ

SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚਲੇ SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਨੋਟ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।