MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ -ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ

13 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ), ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐਮਐਸਆਈਪੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਲਐਸਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਪੀਵੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਆਈਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 0.5 ਤੋਂ 1.0 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ (ਫੇਜ਼ 1-3) 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.) ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 889.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 448.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 768.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 86.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 52 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 549.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 161.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 79ਵੇਂ ਅਤੇ 84ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 47.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 530.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗ੍ਰੇਸਿਵ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।