14/11/2024
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀਐੱਨਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Yorumlar