12/08/2024
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦ ਰਹੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਭਰਿਆਲ, ਤੂਰਬਨੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਚਿੱਬ, ਮੰਮੀ ਚੱਕਰੰਗਾ, ਕਜਲੇ, ਝੂੰਬਰ ਅਤੇ ਲਸਿਆਣ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਕਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ
ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਭਰਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾਂ ਚੋਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਸਕੇ।
Comentários