ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ - ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਗਸਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜੈਨਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ; MRP ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹੈ।